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पीएम पोषण अभियान 2026 में स्कूल के बच्चों को मुफ्त भोजन कैसे मिलेगा?
बच्चे भूखे पेट पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे?
गरीब परिवार के बच्चे सुबह घर से खाली पेट स्कूल निकलते हैं क्योंकि घर में नाश्ता बनाने का वक्त नहीं होता या सामर्थ्य नहीं होती। भूखे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और कभी-कभी बच्चे इसीलिए स्कूल जाना बंद कर देते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने PM Poshan Abhiyan चलाया है जिसे पहले Mid Day Meal Scheme के नाम से जाना जाता था। इस scheme के तहत देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले class 1 से class 8 तक के सभी बच्चों को हर school day पर पौष्टिक भोजन मुफ्त दिया जाता है। 2026 में यह scheme देश की सबसे बड़ी school nutrition programs में से एक है और इसका फायदा 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मिल रहा है।
PM Poshan Abhiyan है क्या?
PM Poshan Shakti Nirman Abhiyan वही scheme है जो दशकों से Mid Day Meal Scheme के नाम से चलती आ रही थी और जिसे 2021 में rename और revamp किया गया। यह Ministry of Education की एक centrally sponsored scheme है जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर fund करती हैं। इस scheme में बच्चों को school में hot cooked meal दी जाती है — सिर्फ dry ration नहीं बल्कि पका हुआ खाना। Meal में protein, carbohydrates, fat, vitamins और minerals का एक तय nutritional standard होता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में breakfast भी दिया जाता है।
किन बच्चों को मिलता है PM Poshan का फायदा?
Primary Level — Class 1 से 5
Class 1 से 5 तक के बच्चों को PM Poshan के तहत हर school day पर meal मिलता है। Primary level पर nutritional norm है कम से कम 450 calories और 12 grams protein प्रति child per day। Meal में आमतौर पर दाल-चावल, खिचड़ी, सब्जी और कभी-कभी eggs या milk भी शामिल होते हैं जो राज्य के हिसाब से vary करता है।
Upper Primary Level — Class 6 से 8
Class 6 से 8 के बच्चों को upper primary level nutrition के हिसाब से 700 calories और 20 grams protein रोज मिलना चाहिए। बड़े बच्चों की nutritional requirement ज्यादा होती है इसलिए उनका meal portion primary के बच्चों से थोड़ा ज्यादा होता है।
Special Focus Groups
PM Poshan में कुछ special categories के बच्चों को extra attention मिलती है। Severely Acute Malnourished यानी SAM बच्चों को additional nutrition supplement दिए जाते हैं। Anemia से affected बच्चों को iron-folic acid tablets भी दी जाती हैं। कुछ राज्यों में Vitamin A और deworming tablets भी PM Poshan के साथ दी जाती हैं।
PM Poshan का Meal कैसा होना चाहिए?
Nutritional Standards क्या हैं?
PM Poshan में meal की quality के लिए national nutritional norms तय हैं। Meal में locally available और culturally acceptable food items होने चाहिए। हर हफ्ते menu में variety होनी चाहिए ताकि बच्चों को balanced nutrition मिले। कुछ राज्यों में menu calendar school notice board पर लगाना अनिवार्य है ताकि parents को पता रहे कि बच्चे को क्या खिलाया जा रहा है। Eggs की inclusion राज्य के हिसाब से अलग है — Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu और कुछ अन्य राज्यों में regularly eggs मिलते हैं जबकि कुछ राज्यों में milk या banana दिया जाता है।
Kitchen Garden Initiative
PM Poshan के तहत school में kitchen garden बनाने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें school की जमीन पर vegetables और herbs उगाए जाते हैं जो meal में इस्तेमाल होते हैं। यह बच्चों में farming और nutrition education भी देता है। Kitchen garden वाले schools को scheme के तहत extra support मिलता है।
Parents के लिए जरूरी जानकारी
अपने बच्चे को क्या मिलना चाहिए?
हर parent को यह जानने का अधिकार है कि उनके बच्चे को school में क्या खाना मिल रहा है। School के notice board पर weekly menu लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा तो class teacher या headmaster से menu की जानकारी माँगें। Meal की quality देखने के लिए कोई भी parent School Management Committee यानी SMC की बैठक में हिस्सा ले सकता है।
School Management Committee में Participation
PM Poshan की monitoring और quality control के लिए हर school में एक School Management Committee यानी SMC होती है जिसमें parents, teachers और local community के members होते हैं। SMC monthly meeting करती है जिसमें meal की quality, hygiene और regularity check होती है। SMC का कोई भी member कभी भी kitchen और dining area का inspection कर सकता है। अगर आपके बच्चे के school में SMC नहीं है या काम नहीं कर रही तो Block Education Officer को inform करें।
Common Problems और Solutions
Problem 1 — Meal नहीं मिल रहा या बंद है
कुछ schools में holidays के बाद या teacher shortage की वजह से meal बंद हो जाता है। अगर आपके बच्चे के school में meal नियमित नहीं मिल रहा तो पहले headmaster से बात करें। अगर वहाँ से response नहीं मिला तो Block Education Officer यानी BEO को written complaint दें। PM Poshan की monitoring pgportal.gov.in पर भी की जा सकती है।
Problem 2 — Meal की Quality खराब है
अगर meal में कीड़े, सड़ा हुआ अनाज या खराब quality का खाना मिल रहा है तो यह एक serious complaint है। तुरंत headmaster को written में complaint दें और साथ में photo evidence रखें। BEO और District Education Officer को भी inform करें। अगर बच्चे बीमार पड़ें तो स्थिति emergency है — District Magistrate को immediately report करें।
Problem 3 — Meal में Discrimination
कुछ जगहों पर SC/ST बच्चों के साथ meal distribution में discrimination की शिकायतें आती हैं। यह पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसी किसी भी situation में District Education Officer और जिले के National Commission for Scheduled Castes के representative को complaint करें। यह एक cognizable offense है।
Problem 4 — Cook या Helper की Salary नहीं मिली
PM Poshan में school में खाना बनाने वाले cooks और helpers को scheme के तहत honorarium मिलता है। अगर किसी cook का payment रुका हुआ है तो school headmaster और BEO को inform करें। Payment DBT के जरिए होती है और delay होने पर district level पर grievance दर्ज कराई जा सकती है।
PM Poshan और Mid Day Meal में क्या फर्क है?
पुरानी Mid Day Meal Scheme और नई PM Poshan Abhiyan में कुछ important बदलाव हैं। PM Poshan में nutritional standards को और strict किया गया है। Scheme का scope बढ़ाकर pre-primary यानी Balvatikas को भी शामिल किया गया है जो school attached Anganwadis में पढ़ते हैं। Technology integration बढ़ाई गई है — meals की distribution tracking, beneficiary verification और fund utilization सब digital हो रहा है। Social audit और community participation को ज्यादा महत्व दिया गया है।
Anganwadi Balvatika — Pre-Primary Children के लिए
PM Poshan के extended coverage में अब Anganwadi attached Balvatikas के 3 से 6 साल के बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों को school में primary class के बच्चों के साथ meal मिलता है। यह एक बहुत अच्छा step है क्योंकि यही उम्र बच्चों के physical और mental development के लिए सबसे critical होती है और इसी दौरान proper nutrition सबसे ज्यादा जरूरी है।
PM Poshan की Funding कैसे होती है?
PM Poshan में केंद्र और राज्य का contribution अलग-अलग है। Northeast states और special category states के लिए केंद्र सरकार 90% funding देती है और राज्य 10% देते हैं। बाकी राज्यों में केंद्र 60% और राज्य 40% देते हैं। अनाज यानी wheat और rice Food Corporation of India से heavily subsidized rate पर मिलता है। Cooking cost यानी gas, vegetables, spices वगैरह के लिए केंद्र और राज्य मिलकर funds देते हैं। यह paise SMC के account में आते हैं और SMC headmaster के साथ मिलकर खर्च करती है।
Complaint कहाँ करें?
अगर school में PM Poshan से related कोई भी problem है तो complaint के कई options हैं। Headmaster को written complaint पहला step है। Block Education Officer दूसरा level है। District Education Officer तीसरा level है। pgportal.gov.in पर online grievance भी submit की जा सकती है जहाँ 30 दिन में response अनिवार्य है। इसके अलावा राज्यों के अपने education helpline numbers होते हैं जैसे UP में 1800-180-5310 है। Serious quality issues या food poisoning की स्थिति में District Magistrate को directly report करें।
PM Poshan और Right to Education का Connection
Right to Education Act 2009 के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को free and compulsory education का अधिकार है। PM Poshan इस अधिकार को practically support करती है क्योंकि research यह कहती है कि school में meal मिलने से attendance बढ़ती है, dropout rate कम होती है और बच्चों की learning outcomes बेहतर होती हैं। खासतौर पर girls की attendance पर PM Poshan का positive impact देखा गया है।
एक जरूरी बात
PM Poshan एक ऐसी scheme है जिसकी quality सिर्फ सरकार नहीं बल्कि parents और community मिलकर सुनिश्चित कर सकती है। School Management Committee में active participate करें, monthly meeting में जाएं और बच्चों से regularly पूछें कि आज खाने में क्या था और कैसा था। बच्चे सबसे honest reporters होते हैं। अगर कोई problem है तो चुप मत रहें — complaint करना बच्चों का हक है और parents की जिम्मेदारी है कि वो यह हक दिलाएं।
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