पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में क्या फर्क है? राशि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थी सूची - डोनो योजनाओं की पूरी तुलना गाइड 2026 हिंदी में।
गाँव में रहते हैं या शहर में — scheme अलग है
PM Awas Yojana का नाम तो सबने सुना है लेकिन बहुत से लोग confuse रहते हैं कि PMAY-Gramin और PMAY-Urban में क्या फर्क है, कहाँ apply करना है, कितना पैसा मिलता है और कौन eligible है। इस confusion की वजह से कई बार लोग गलत portal पर apply करते हैं और application reject हो जाती है। इस guide में दोनों schemes की side-by-side comparison है ताकि आप तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी scheme applicable है।
PMAY-Gramin — ग्रामीण क्षेत्र के लिए
PMAY-G Ministry of Rural Development चलाती है। इसमें उन ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए financial assistance दी जाती है जिनके पास कच्चा घर है या रहने की जगह नहीं है। मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी, दुर्गम और Northeast states में 1.30 लाख रुपये मिलते हैं। यह रकम तीन किश्तों में आती है जो construction progress के हिसाब से release होती हैं। MGNREGA से 90 दिन की मजदूरी अलग से मिलती है।
Eligibility SECC यानी Socio Economic Caste Census data पर based है। जिनके घर में कोई पक्का कमरा नहीं है, महिला headed households, SC/ST families और BPL परिवारों को priority है। Apply करने के लिए gram panchayat में जाएं या pmayg.nic.in पर status check करें।
PMAY-Urban — शहरी क्षेत्र के लिए
PMAY-U Ministry of Housing and Urban Affairs चलाती है। शहर में रहने वाले EWS, LIG और MIG category के लोगों को home loan पर interest subsidy मिलती है। CLSS यानी Credit Linked Subsidy Scheme के तहत EWS और LIG को 6.5% interest subsidy मिलती है जो maximum 2.67 लाख रुपये तक होती है। MIG-I को 4% और MIG-II को 3% subsidy मिलती है।
इसके अलावा जो slum dwellers हैं उनके लिए in-situ slum redevelopment का option है। Beneficiary-led construction में जो घर खुद बनाना चाहते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपये तक मिलते हैं। Apply करने के लिए pmaymis.gov.in पर जाएं।
Side-by-Side Comparison
PMAY-G में amount 1.20 से 1.30 लाख रुपये है जबकि PMAY-U में loan subsidy maximum 2.67 लाख रुपये तक है। PMAY-G में कोई loan नहीं लेना — सीधे construction के लिए grant मिलती है। PMAY-U में bank loan लेना होता है और उस पर subsidy मिलती है। PMAY-G gram panchayat के जरिए implement होती है जबकि PMAY-U Urban Local Body और banks के जरिए। PMAY-G का पैसा DBT से सीधे account में आता है जबकि PMAY-U की subsidy loan account में adjust होती है।
दोनों की Common Eligibility
दोनों schemes में एक common condition है — आवेदक या उसके परिवार के किसी member के नाम पर पहले से कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। Aadhar card mandatory है। पहले PMAY का benefit नहीं लिया हो।
एक जरूरी बात
बहुत से लोग Urban में रहते हुए PMAY-G में apply करते हैं क्योंकि process आसान लगती है। यह गलती है और application reject हो जाती है। आप जिस ward या gram panchayat में officially registered हैं उसी के हिसाब से scheme decide होगी।
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